दोसाँधमा देउवाः सरकार ढाल्ने कि ओलीलाई सघाउने ?
ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
संसदको नियमावलीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्मको चटारो
नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन र त्यसपछि दलको नेता चयनको बाहनामा व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्ने विविध कामहरु रोकिँदै आएका थिए ।
बुधबार अपरान्ह शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदको कामकारवाहीलाई गति दिने अनुमान गरिएको छ । कतिपयले भने अब देउवा सरकार ढाल्ने खेलतिर लाग्ने अनुमान गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको ‘प्रेसर’
यसै सातादेखि खाली हुन लागेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभएकाले बैठक नबसेको बताइँदै आएको छ । बुधबारदेखि कांग्रेस सभापति देउवा विपक्षी दलको नेताका हैसियतले संवैधानिक परिषदको सदस्य बनेका छन् । अब तत्कालै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
प्रधानन्यायाधीशमात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशको सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्था छ । व्यवस्थापिका संसदको नियमावली बन्न नसक्दा न्यायाधीशहरुको सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको अवस्था छ ।
नियमावली नबन्दा परेको अप्ठ्यारो
यसैवीच विहीबार नै नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक डाकिएको छ । नेपाली कांग्रेसले दलको नेता चयन गरिसकेको अवस्थामा अब संसदको नियमावली तत्कालै पारित गर्नुपर्ने दायित्व सत्तापक्षमा मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको दायित्वमा पनि आइपरेको छ ।
तर, संविधानले नै १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा दलहरु यसैमा किचलो गरिरहेका छन् । संविधान बनाउँदा यसबारेमा ख्याल नगरी अहिले आएर विवाद गर्दा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले समयमा नियमावली नबनाउँदा उच्च अदालत गठन लगायतका कानूनी प्रक्रियाहरु पनि रोकिएको अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयनको यो घडीमा संसद सक्रिय हुनुपर्नेमा निश्चिय बनेको छ । अब संसदलाई सक्रिय पार्ने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको पनि हो । र, यसमा देउवाले कत्तिको सिक्रयता दिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
कांग्रेसको महाधिवेशनका कारण विभिन्न संसदीय समितिको बैठक सुचारु हन सकेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिमा विपक्षी दलका नेता रहनुपर्नेमा सत्तापक्षको अध्यक्षता भएकोमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको अवस्था छ । यो स्थितिमा संसदका विभिन्न समितिहरुलाई पनि कार्यमूलक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने दायित्व प्रमुख दलहरुको बाँधमा छ ।
न्यायपरिषदको पूर्णता
नयाँ संविधान बनेदेखि नै न्यायपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल बारले पठाएका प्रतिनिधि र सुशील कोइरालाले मनोनित गरेका प्रतिनिधिले बारको बैठकमा भाग लिन पाएका छैनन् । यही बेला बारले नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहेको अवस्थामा अब न्यया परिषदले पनि पूर्णता पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल बारमा लोकतान्त्रिक समूहले बुहमत पायो भने बारले न्यायपरिषदमा कांग्रेस निकट सदस्यलाई सिफारिस गर्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले निकट व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नेछन् । र, बारमा विपक्षी दलको समेत प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना देखिएको छ ।
राजनीतिक अड्चन
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयको कामलाई गति दिन सकिरहेको छैन । प्रदेशको संरचना बनाउने, सीमांकन निर्धारण आयोगहरु बनाउने, प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने र भावी निर्वाचनका लागि कानून निर्माणमा सरकारको गति सुस्त देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक समस्याका रुपमा हेरिएको मधेसको समस्या अझैसम्म सुल्झिने छाँट देखिएको छैन । मधेसी मोर्चाले वैशाखदेखि आन्दोलन गर्ने बताइरहेको छ । अब नेपाली कांग्रेसले यो स्थितिमा कसरी राजनीतिक समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्छ ? यो प्रश्नलाई पनि सबैले चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था छ । कांग्रेसले मधेसको समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताइसकेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार मधेसी मोर्चाको मागप्रति उदासीन देखिएको छ । भारत भ्रमणका बेला केपी ओली र उनको सरकारले केकस्तो सहमति गरेर आएको थियो भन्ने यथार्थ कुरो बाहिर आएको छैन । भारत र युरोपेली युनियनले संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै ‘समय सीमा’बारे सम्झाएका छन् । यो अवस्थामा मधेसको मुद्दालाई कसरी मिलाएर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने भन्ने चुनौती प्रमुख दलहरु सामु छ ।
सरकारतिर आँखा
संसदीय दलको नेता बनिसकेपछि अब शेरबहादुर देउवाले सरकारतिर आँखा लगाउने कतिपयले अनुमान लगाइरहेका छन् । एकातिर संविधान कार्यान्वयनका लठिबज्र कामहरु छन् भने अर्कोतर्फ सरकार परिवर्तनको हल्ला पनि चलिरहेको छ ।
यो राजनीतिक, कानूनी एवं संवैधानिक चुनौतीहरुको पृष्ठभूमिमा अब देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर संविधान कार्यान्वयनको बाटो समात्छन् या प्रमुख प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्छन् ? यिनै दुई विकल्पको दोसाँधमा उभिएका छन् देउवा ।
ADDDDDDDDD