भारत र युरोपियन युनियन (ईयू) ले सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा देखाएको चासोप्रति नेपालले कूटनीतिक आपत्ति जनाएको छ । अर्काको मुलुक भित्रको आन्तरिक विषयलाई लिएर अनावश्यक वक्तव्य जारी नगर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
ब्रसेल्समा सम्पन्न भारत–ईयू सम्मलेनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानलाई अपूर्ण भन्दै समयसीमा भित्र रही संविधानका विवादित विषय मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरेपछि नेपाल सरकारले त्यस्तो कूटतीनिक जवाफ गरेको हो ।
नेपालले यसअघि भारत र बेलायतको संयुक्त वक्तव्यको विषयमा समेत यस्तै सन्देश दिएको भए पनि भारतले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय अभियान नछोडेकोमा गम्भीर बन्दै भनेको छ, ‘यसबाट नेपाली जनताको भावनामा चोट मात्र पुगेको छैन । अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्म समेत उलंघन भएको छ ।’
सरकारले नेपाली जनताको सार्वभौम र प्रजातान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न र नेपालका सम्बन्धमा नचाहिँदो विज्ञप्ति जारी नगर्न भारत र इयूको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । भारत र इयूको यो बक्तब्यमा नेपालले पूर्ण असहमति जनाउदै परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती नै जारी गरेर भनेको छ, ‘संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल सम्बन्धी समावेश भएका कुराबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
छिमेकी भारतले नेपालको संविधानले सबै समस्या सम्वोधन नभएको भन्दै थालेका अन्तराष्ट्रिय अभियान कायम रहेकोमा पनि नेपालले यस्तो आपत्ति जनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि छिमेकीको यस्तो अभियान नहुने अड्कल गरिए पनि अहिले इर्यूसँग भएको संयुक्त बक्तब्यमा यो विषय पर्नुले भारतसँगको समवन्ध विश्वसनियतामा नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भारतले दुईपक्षीय रुपमा एउटा कुरा गर्ने र बाहिर आफ्नै प्रकारको लविङ गर्दै हिड्ने कार्यले सम्वन्धमा जटिलता ल्याउको ती अधिकारीहरु बताउँछन् ।